गयाजी : बिहार में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी दलों पर अपने कार्यकाल के दौरान “लोगों को लाभ से वंचित” रखने का आरोप लगाया। विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राजद और उसके सहयोगी बिहार के लोगों को केवल अपना वोट बैंक समझते हैं। उन्होंने कहा, “राजद और कांग्रेस के शासन में बिहार में कोई भी बड़ी परियोजना पूरी नहीं हुई। वे कभी लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचते और हमेशा अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार बिहार में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
शुक्रवार को गयाजी में प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे, रेलवे और शहरी विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से दो ट्रेनों – गया और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के बीच बौद्ध सर्किट ट्रेन – को हरी झंडी दिखाई। इन ट्रेनों का उद्देश्य रेलवे संपर्क को बढ़ाना, यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाना और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, “आज गया की पावन धरती से एक ही दिन में करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी प्रमुख पहल शामिल हैं। ये परियोजनाएँ बिहार के उद्योगों को मज़बूत करेंगी, राज्य के लोगों को रोज़गार प्रदान करेंगी और स्वास्थ्य ढाँचे को और बेहतर बनाएँगी।”
अवैध प्रवासियों पर चिंता व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार घुसपैठियों को बिहार के लोगों के अधिकार छीनने नहीं देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “देश में अवैध प्रवासियों की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान, मैंने लोगों को एक खतरे से आगाह किया था… बिहार भी इस खतरे का सामना कर रहा है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी बदल रही है और इसीलिए एनडीए सरकार ने फैसला किया है कि वह अवैध प्रवासियों को देश का भविष्य तय नहीं करने देगी। हम उन्हें बिहार के युवाओं का रोज़गार नहीं छीनने देंगे।”
उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने एक जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह मिशन जल्द ही अपना काम शुरू करेगा। हम हर प्रवासी को बाहर निकालेंगे। बिहार के लोगों को देश में इन प्रवासियों के समर्थकों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कांग्रेस और राजद तुष्टिकरण और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बिहार के लोगों के अधिकार छीनकर प्रवासियों को देना चाहते हैं।” अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए भ्रष्टाचार विरोधी कानून का बचाव किया।
प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि अगर नेता जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहेंगे तो शासन कैसे चलेगा। मोदी ने कहा, “आप सोचिए, आज कानून यह है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे हिरासत में रखा जाए, तो वह स्वतः ही निलंबित हो जाता है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री है, तो वह जेल में रहते हुए भी सत्ता का सुख भोग सकता है। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “हमने कुछ समय पहले देखा है कि कैसे जेल से फाइलों पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, जेल से सरकारी आदेश जारी किए जा रहे थे। अगर नेताओं का यही रवैया रहा, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी?”
पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की गरिमा बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा, “इसलिए केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कानून लेकर आई है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता। चाहे वह प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री। कानून बनने के बाद, गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर जमानत लेनी होगी। अगर जमानत नहीं मिलती है, तो पद खाली करना होगा।” इस बीच, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों ने नए कानून की आलोचना की है।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और पीएमएवाई-शहरी के लाभार्थियों को चाबियाँ भी सौंपीं, जिससे सभी के लिए किफायती आवास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और पुख्ता हुई। राज्य के बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देते हुए, प्रधानमंत्री ने बेगूसराय जिले में गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित औंथा-सिमरिया छह-लेन पुल का उद्घाटन किया। 1870 करोड़ रुपये की इस परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबा पुल और पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर 1.86 किलोमीटर लंबा छह-लेन पुल शामिल है। इस पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार में व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह मोकामा (पटना जिले में) और बेगूसराय के बीच संपर्क में सुधार करेगा और भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक का चक्कर कम करेगा।
