गुरुग्राम : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में प्रमुख जापानी कंपनियों के साथ एक विशेष बैठक की और उनसे हरियाणा में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होंडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार संयंत्र के लिए भूमि और अपशिष्ट उपलब्ध कराएगी, और होंडा अपशिष्ट से टाइलें बनाएगी।
मुख्यमंत्री 6 से 8 अक्टूबर तक जापान दौरे पर रहेंगे। इस दौरान, वह विशेष रूप से हरियाणा पैवेलियन का दौरा करेंगे। प्रस्तावित यात्रा के दौरान उन्होंने हरियाणा स्थित प्रमुख जापानी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। हरियाणा में जापानी कंपनियों के लिए एक अलग क्लस्टर की स्थापना पर चर्चा करते हुए, मुख्यमंत्री ने उन्हें नारायणगढ़ में एक क्लस्टर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब नारायणगढ़ से बहुत करीब हैं, केवल 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर, जिससे व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा।”
मानेसर में बेहतर जल सुविधाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा “इसके लिए डीपीआर तैयार है। निविदा प्रक्रिया के बाद जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “मुनक नहर से पाइपलाइन के ज़रिए मानेसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।” उन्होंने आगे कहा, “यह व्यवस्था आने वाले 25-30 वर्षों में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि पानी की कमी न हो।”
मुख्यमंत्री ने सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के माध्यम से उपयोगी परियोजनाओं में तेज़ी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा “सीएसआर निधि उपायुक्त के माध्यम से खर्च की जानी चाहिए ताकि निधि का अधिकतम उपयोग हो सके। आम जनता को सीएसआर का अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए अस्पतालों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। हरियाणा में हर 10 किलोमीटर के दायरे में आदर्श संस्कृति विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। सीएसआर के तहत इस दिशा में अच्छा काम किया जा सकता है।” मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों से कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत सड़कों को गोद लेने और उनका सौंदर्यीकरण करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को गुरुग्राम में हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा आयोजित जीएसटी बचत महोत्सव में उद्यमियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी और मात्र एक महीने के भीतर ही उस घोषणा को लागू कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि मोदी की गारंटियाँ हमेशा पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है और जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का शुद्ध राज्य जीएसटी संग्रह 2018-19 में ₹18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹39,743 करोड़ हो गया, जो 110 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
