इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ज़रूरी आदेश देते हुए साफ़ किया है कि पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों की आड़ में पब्लिक ऑर्डर और शांति को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने पिटीशनर्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी पर “नमाज़” पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठा करने से रोक दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों के बहाने पब्लिक ऑर्डर और शांति से समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट ने प्राइवेट जगहों पर जमात के साथ नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा दी है।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अगर पब्लिक पीस और ऑर्डर भंग होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है। यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने तारिक खान की याचिका के जवाब में जारी किया। याचिकाकर्ता तारिक खान बरेली के रहने वाले ने रमज़ान के महीने में अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर “नमाज़” पढ़ने पर लगी पाबंदियों और शांति भंग करने के लिए उन पर लगाए गए जुर्माने (चालान) को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। इस मामले के संबंध में कोर्ट ने बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) को तलब किया था। कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करते हुए बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस खुद कोर्ट में पेश हुए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सुरक्षा की आड़ में कानूनी नियमों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्री सबूतों के ज़रिए कोर्ट को बताया गया कि रोज़ाना 52 से 62 लोग याचिकाकर्ता की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर “नमाज़” पढ़ने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। जिससे इलाके के सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। कानून और व्यवस्था बनाए रखना अधिकारियों का पहला काम है, और ऐसी हरकतें जो सार्वजनिक शांति को बिगाड़ती हैं उन्हें जारी रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए पिटीशनर के वकील, राजेश कुमार गौतम ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि भविष्य में नमाज़ के लिए उस प्रॉपर्टी पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे।
कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को 16 जनवरी, 2026 को पिटीशनर और दूसरे संबंधित लोगों के खिलाफ जारी किए गए चालान तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया; इसके अलावा, इस मामले में पहले जारी किए गए कंटेम्प्ट नोटिस भी रद्द कर दिए गए। इसके अलावा कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को हसीन खान को पहले दिया गया सिक्योरिटी कवर वापस लेने का निर्देश दिया। इन टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, माननीय हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन का निपटारा कर दिया। इस अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लेते हुए, हाई कोर्ट ने उम्मीद जताई कि पिटीशनर अपने वादे का पालन करेगा। हालांकि बेंच ने सख्ती से कहा कि अगर इस अंडरटेकिंग का उल्लंघन होता है और नमाज़ पढ़ने के बहाने भीड़ इकट्ठा होती है। जिससे इलाके की शांति भंग होती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी होगी।
