सहारनपुर : देवबंद की धरती गुरुवार को केवल विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का मंच नहीं बनी, बल्कि यह कार्यक्रम राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेशों का भी बड़ा केंद्र रहा। योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे संबोधन में विकास, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, आस्था और राजनीतिक संदेशों को इस तरह पिरोया कि यह कार्यक्रम आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला दिखाई दिया। देवबंद लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति और वैचारिक बहसों का केंद्र रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यहां आकर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करना केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में विकास योजनाओं का जिक्र जितना किया, उतना ही जोर कानून व्यवस्था, दंगों, फतवों और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर भी दिया।
आपको बता दें कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आसपास का इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है। किसान आंदोलन के बाद भाजपा लगातार इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवबंद दौरा इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 2131 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर यह संदेश देने की कोशिश की कि प्रदेश सरकार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी के जिलों को भी तेजी से विकास की मुख्यधारा में ला रही है। सड़क, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, विश्वविद्यालय और धार्मिक पर्यटन परियोजनाओं का जिक्र करके उन्होंने विकास का ऐसा खाका पेश किया, जिससे युवाओं, व्यापारियों और ग्रामीण मतदाताओं को सीधे जोड़ने का प्रयास दिखाई दिया।
विशेष रूप से गंगा एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल परियोजना का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी को दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने वाली नई तस्वीर प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि अब सहारनपुर से लखनऊ की दूरी छह घंटे में पूरी हो सकेगी। यह बयान केवल सुविधा बताने के लिए नहीं था, बल्कि यह संदेश देने के लिए था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से राज्य के केंद्र से और करीब आ रहा है। देवबंद का नाम आते ही देशभर में धार्मिक शिक्षा और इस्लामिक संस्थानों की चर्चा होती है। भाजपा लंबे समय से इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश करती रही है।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में सीधे तौर पर किसी संस्था का नाम नहीं लिया, लेकिन “फतवों और टकराव की संस्कृति” का उल्लेख कर उन्होंने स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पहले यहां विकास प्रभावित होता था लेकिन अब सहारनपुर उस माहौल से बाहर निकल चुका है। यह बयान भाजपा के उस पुराने नैरेटिव को आगे बढ़ाता दिखाई दिया, जिसमें पार्टी कानून व्यवस्था और विकास को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती रही है। देवबंद का चुनावी और सांस्कृतिक महत्व अपनी अलग पहचान बनाता है।
मुख्यमंत्री ने मां शाकंभरी देवी धाम का बार-बार उल्लेख कर हिंदू आस्था और सांस्कृतिक पहचान को भी केंद्र में रखा। पश्चिमी यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत सरकार पहले भी कई धार्मिक स्थलों को विकसित करने की घोषणा कर चुकी है। देवबंद की सभा में इसका दोहरा संदेश था। एक तरफ विकास, दूसरी तरफ सांस्कृतिक पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में वर्ष 2013 से 2016 के बीच सहारनपुर में हुए दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले यह जिला दंगों के कारण चर्चा में रहता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह बयान केवल कानून व्यवस्था का दावा नहीं था, बल्कि पश्चिमी यूपी के उस वोट बैंक को संदेश देने की कोशिश है जो सुरक्षा और स्थिरता के मुद्दे पर भाजपा के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। योगी सरकार लगातार “कानून का राज” और “जीरो टॉलरेंस” की नीति को अपनी पहचान के रूप में पेश करती रही है। देवबंद में भी मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर सख्त प्रशासनिक छवि को मजबूत करने की कोशिश की। भाजपा की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हैं। पश्चिमी यूपी में यह रणनीति पार्टी को पहले भी राजनीतिक लाभ दिला चुकी है।
मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल, असम और उत्तराखंड के चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता विकास और सुशासन की राजनीति को पसंद कर रही है। विभाजनकारी राजनीति करने वालों को जनता जवाब दे रही है। हालांकि राजनीतिक रूप से यह बयान केवल चुनावी जीत का जश्न नहीं था। इसके जरिए भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी अब उन क्षेत्रों में भी मजबूत हो रही है जहां पहले उसका प्रभाव सीमित माना जाता था। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का जिक्र कर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाली राजनीति अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। भाजपा पिछले कुछ वर्षों से “लाभार्थी वर्ग” को अपना सबसे बड़ा सामाजिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है। मुफ्त राशन, आवास, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे जोड़कर पार्टी ने एक नया वोट बैंक तैयार किया है। देवबंद के कार्यक्रम में भी यह रणनीति साफ दिखाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। यह बयान भाजपा की उस राजनीतिक लाइन को मजबूत करता है जिसमें पार्टी खुद को “सबका साथ, सबका विकास” की नीति पर काम करने वाली सरकार के रूप में पेश करती है।
राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो देवबंद का यह कार्यक्रम आने वाले चुनावों की तैयारी का भी संकेत माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी भाजपा के लिए हमेशा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यहां जाट, गुर्जर, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटों का जटिल समीकरण रहता है। ऐसे में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों को साथ लेकर चलना भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे भाषण में यह कोशिश की कि विकास, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और मजबूत प्रशासन—इन चारों मुद्दों को एक साथ जोड़ा जाए। यही वजह रही कि देवबंद की सभा केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का बड़ा संदेश बनकर उभरी।
