नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए उस पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता तरुण चुग और सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयानों में सामाजिक न्याय के प्रति अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और मोदी सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यापक प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। साथ ही, कांग्रेस पर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण चुग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावों को खारिज करते हुए उन पर ‘सरासर झूठ’ बोलने का आरोप लगाया। चुग ने कहा कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार को भाजपा ने पूरा समर्थन दिया था।
उन्होंने कहा, “जयराम रमेश सरासर झूठ बोल रहे हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार का पूरा समर्थन किया था और देश का सदन इसका गवाह है।” कांग्रेस के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए चुघ ने कहा कि 2014 में इस्तीफा देने वाली मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में “पूरे मंत्रिमंडल में बमुश्किल दो या तीन ओबीसी मंत्री थे।” दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जाति जनगणना के लिए मोदी सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को “धुंधली दृष्टि या जानबूझकर विकृत दृष्टिकोण” के कारण नहीं समझने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक व्यापक जनगणना कराने का फैसला किया है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक और जातिगत आकलन शामिल होगा, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार होगा। “इसके बावजूद, कांग्रेस जानबूझकर सरकार के रुख के बारे में जनता को गुमराह कर रही है।”
जनगणना और सर्वेक्षण के बीच संवैधानिक अंतर को रेखांकित करते हुए, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जाति जनगणना कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। जबकि राज्य केवल सर्वेक्षण कर सकते हैं, उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की आलोचना की और कहा, “कांग्रेस को समझना चाहिए कि तेलंगाना में जो हो रहा है वह एक सर्वेक्षण है, जनगणना नहीं। राज्य आधिकारिक जनगणना नहीं कर सकते।” उन्होंने कांग्रेस पर ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय की पहल में बाधा डालने का भी आरोप लगाया, जिसमें 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना को रोकना और काका कालेलकर समिति की सिफारिशों को लागू न करना शामिल है। मोदी सरकार की समावेशी सोच पर जोर देते हुए त्रिवेदी ने कहा, “आज मोदी सरकार में देश में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं।” उन्होंने कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार के रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए पूछा, “तेलंगाना सरकार में कितने ओबीसी मंत्री हैं?”
त्रिवेदी ने कांग्रेस पर “परिवार पहले” की नीति अपनाने और जनता का विश्वास खोने के बाद भ्रामक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। सामाजिक न्याय के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराते हुए त्रिवेदी ने कहा, “भाजपा और एनडीए सरकार का विजन है, ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास।’ त्रिवेदी ने कहा, “हमारा उद्देश्य सभी जातियों की पहचान, सभी जातियों का सम्मान और सबसे पिछड़ी जातियों का उत्थान है।” इसके विपरीत, उन्होंने कांग्रेस और उसके भारत गठबंधन सहयोगियों पर विभाजनकारी एजेंडा अपनाने का आरोप लगाया। त्रिवेदी ने कहा कि “उनका उद्देश्य केवल अपने परिवारों का उत्थान करना और सभी जातियों में बवाल मचाना है।” उन्होंने लालू यादव और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के यादव और नेहरू गांधी परिवार का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, क्या इन परिवारों के बाहर किसी को उनके शासन के दौरान कभी सत्ता मिली। जाहिर है, भाजपा और कांग्रेस के बीच ओबीसी सर्वे का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से कांग्रेस पर हमला कर रही है। पार्टी के सभी नेता हर कांग्रेस नेता के बयानों का जवाब दे रहे हैं।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश के दावों के जवाब में तरुण चुघ ने पलटवार किया, जिसमें जयराम रमेश ने हाल ही में जारी सरकारी अधिसूचना में जाति जनगणना का उल्लेख न होने पर सवाल उठाया था। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया था, “हालांकि आज के गजट अधिसूचना में जाति जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या यह यू-टर्न के मास्टर का एक और यू-टर्न है? या विवरण बाद में घोषित किए जाएंगे?” इस पर बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा कि जयराम रमेश खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा का रुख कांग्रेस के सामाजिक न्याय के आख्यान को चुनौती देने का है। खासकर तब जब प्रमुख राज्यों के चुनावों से पहले जाति जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, जिसमें बिहार और यूपी जैसे राज्य भी शामिल हैं। जहां पूरी राजनीति जाति समीकरण पर आधारित है।
ऐसे में भाजपा पूरी ताकत से जाति जनगणना के सरकार के फैसले का पूरा राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी जानती है कि राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का उसकी सरकार का फैसला पारदर्शी और समावेशी नीति निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सभी समुदायों के लिए समान विकास सुनिश्चित करता है, जिसका फायदा पार्टी को आगामी चुनावों में भी मिल सकता है।
