नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एक याचिका की जुलाई में जांच करने पर सहमति जताई। यह मामला जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए आया। एक वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 11 जून को पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें मराठा आरक्षण के लिए कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर 18 जुलाई के बाद नए सिरे से सुनवाई करने का आदेश दिया गया था।
वकील ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अंतरिम राहत पर एक पीठ गठित करने और मामले की सुनवाई करने को कहा था। वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और वह मामले की सुनवाई जारी रखेगा। संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने 14 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की जांच करने पर सहमति जताई।
दरअसल पिछले महीने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण अधिनियम, 2024 से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ का गठन किया गया था। 2024 के कानून ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। पिछले साल, तत्कालीन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय की अध्यक्षता वाली एक पूर्ण पीठ ने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की थी।
याचिका में दावा किया गया था कि मराठा समुदाय एक पिछड़ा समुदाय नहीं है जिसे आरक्षण लाभ की आवश्यकता है, और यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र पहले ही आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर चुका है। हालांकि, जनवरी में मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद सुनवाई रुक गई। 14 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को एक विशेष पीठ का गठन करने और मामले की तत्काल सुनवाई करने का निर्देश दिया।
