नई दिल्ली : हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, “मैं किसानों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत नुकसान उठाने को तैयार हूँ, मैं ट्रम्प के दबाव में समझौता नहीं करूँगा।” पहली नज़र में यह बयान किसानों का मसीहा होने का दावा करता है। समर्थक मीडिया और हिंदुत्ववादी समूह इसे “देशभक्ति” और “किसानों की जीत” के रूप में बेच रहे हैं। लेकिन क्या यह वाकई किसानों की लड़ाई है, या इसे किसी और के लिए किसानों की पैकेजिंग में लपेट दिया गया है?
अगर प्रधानमंत्री मोदी को वाकई किसानों की चिंता थी, तो ग्यारह सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी और खेतिहर मजदूरों को साल भर काम जैसे बुनियादी कदम क्यों नहीं उठाए गए? इसके बजाय, कृषि बीज और उर्वरक से लेकर विपणन व्यवस्था तक, सब कुछ देशी-विदेशी कॉर्पोरेट्स के हवाले कर दिया गया। आज किसान कर्ज और घाटे में डूबे हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और सरकारी नीतियाँ उन्हें और कमज़ोर कर रही हैं।
दरअसल, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा किसने कमाया? जवाब है अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज। रूस से सस्ता तेल आयात किया गया, जामनगर में रिफाइन किया गया और यूरोप और अमेरिका को ऊँची कीमतों पर बेचा गया। नतीजा पिछले साल 6,850 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा हुआ। और जनता को क्या मिला? पेट्रोल-डीज़ल सस्ता हो गया? पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने के बावजूद, यह महंगा हो गया और सिर्फ़ कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा हुआ। अब सोचिए, अगर रूस से तेल आयात बंद हो जाए, तो नुकसान किसे होगा? किसानों को? नहीं। नुकसान तो उन कॉर्पोरेट घरानों का होगा जिनके लिए यह सरकार दिन-रात नीतियाँ बनाती है। यह “निजी नुकसान” है, जिसकी रक्षा के लिए किसानों का नाम लिया जा रहा है।
ख़ैर, यह युद्ध ट्रम्प बनाम मोदी चल रहा है, जहाँ यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि यह लड़ाई पूँजीवाद और बाज़ार को बचाने की एक आखिरी कोशिश भर है, जिसके लिए मोदी किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए टैरिफ़ और व्यापार युद्ध छेड़ रखा है। इसीलिए मोदी परेशान भारतीय कॉर्पोरेट्स के हितों को बचाने के लिए “किसानों का कवच” पहनकर मैदान में हैं।
दरअसल, यह अंतरराष्ट्रीय लूटे गए बाज़ार में हिस्सेदारी की लड़ाई है, जिसे हम लुटेरों के गिरोहों के बीच की लड़ाई कह सकते हैं। जबकि किसानों के हितों का इससे कोई लेना-देना नहीं है। जब तक किसानों को एमएसपी, कर्ज़ माफ़ी और रोज़गार की गारंटी नहीं मिलती, तब तक यह मानना मुश्किल है कि सरकार उनके लिए कोई त्याग कर रही है। मेरे विचार से, इस “निजी नुकसान” का असली मतलब दरअसल किसानों के नाम पर अरबों डॉलर के कॉर्पोरेट्स को बचाना है।
