प्राइवेट जगहों पर जमात के साथ नमाज़ पढ़ने पर रोक, हाई कोर्ट ने कहा- शांति भंग होने पर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करने के लिए आज़ाद है

Ban on offering congregational prayers in private spaces

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ज़रूरी आदेश देते हुए साफ़ किया है कि पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों की आड़ में पब्लिक ऑर्डर और शांति को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने पिटीशनर्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी पर “नमाज़” पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठा करने से रोक दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों के बहाने पब्लिक ऑर्डर और शांति से समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए कोर्ट ने…

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राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, अमेरिका में भारतीय सिखों के खिलाफ उनकी टिप्पणी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Rahul Gandhi Court

प्रयागराज : रायबरेली के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत अब मामले की सुनवाई करेगी और तय करेगी कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए या नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने जारी किया। यह मामला सितंबर 2024 का है। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था…

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सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में जमानत की मंजूर

Azam Khan

प्रयागराज : सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के मशहूर क्वालिटी बार पर कब्जे को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में फैसला आया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। यह मुकदमा 2021 में एक राजस्व निरीक्षक ने दायर कराया था। हाईकोर्ट से आजम खान को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल गई है। अब जल्द ही उनकी रिहाई भी हो सकती है। आपको बता दें…

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गुजारा भत्ता पाने के लिए पति-पत्नी के रूप में साथ रहना ही पर्याप्त :उच्च न्यायालय

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए पति-पत्नी के रूप में साथ रहना ही पर्याप्त है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में विवाह के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने यह आदेश फतेहपुर निवासी हारून अहमद की याचिका पर दिया। न्यायालय ने यह टिप्पणी पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर के 18 मार्च 2025 के एक फैसले को बरकरार रखते हुए की। पारिवारिक न्यायालय ने हारून अहमद उर्फ बन्ने को अपनी कथित पत्नी शबीना को मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया…

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अलग धर्मों के लोगों द्वारा विवाह अवैध : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिना धर्म परिवर्तन किए अलग-अलग धर्मों के लोगों द्वारा विवाह को अवैध माना है और इसे कानून का उल्लंघन बताया है। न्यायालय ने कहा कि आर्य समाज मंदिर में कानून का उल्लंघन कर नाबालिग लड़की का विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। न्यायालय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर आर्य समाज मंदिर में उससे विवाह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार के गृह सचिव को निर्देश दिया है कि…

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