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नई दिल्ली: मुंबई उच्च न्यायालय ने जगह की कमी से जूझ रहे मुंबई महानगर की सड़कों पर लावारिस या पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों पर निरंतर कार्रवाई एवं उनके त्वरित निपटान के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुंबई की सड़कें अब लावारिस वाहनों का कब्रिस्तान नहीं बन सकतीं। न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने आठ मई को पारित अपने आदेश में कहा है कि अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को केवल डंपिंग यार्ड में डाल देना पर्याप्त नहीं होगा। इनके…

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। पिछले साल अक्तूबर में तत्कालीन आप सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले निधि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी एक हालिया आदेश के अनुसार 2 मई को कैबिनेट के फैसले के अनुसार विधायक एलएडी फंड को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये रखा गया है। आदेश…