नई दिल्ली : पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल के खिलाफ केंद्र सरकार ने कानून को और सख्त कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संशोधित कानून लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। नए प्रावधानों में पेपर लीक के मामलों की तेजी से जांच और सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के साथ-साथ दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को भी बढ़ाया गया है। कानून मंत्रालय की ओर…
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एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर PM मोदी का संदेश- ‘वादा पूरा हुआ, पेपर माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा’
नई दिल्ली : संसद के दोनों सदनों से पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों की रोकथाम) अमेंडमेंट बिल, 2026 के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश में भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक करने वाले गिरोह और पेपर माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा से बिल पारित…
Read Moreपेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये जुर्माने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली : देश में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं पर सख्ती बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद केंद्रीय कैबिनेट ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाले एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित कानून में परीक्षा से जुड़े संगठित अपराध में…
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