कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट को भी मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और शहरी विकास से संबंधित दर्जनों प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। कैबिनेट ने दो नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया। भदोही में काशी नरेश सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को ‘काशी नरेश विश्वविद्यालय’ में अपग्रेड किया जाएगा। शाहजहांपुर में मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के तहत ‘स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय’ स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर में वानिकी और बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
गंगा नदी पर दो बड़े पुलों को मंज़ूरी दी गई। भदोही में सीतामढ़ी-धंतुलसी-डेंगुरपुर घाट पर पोंटून पुल की जगह एक स्थायी लंबा पुल बनाया जाएगा। प्रयागराज में सलोरी-हेतापट्टी-झूंसी को जोड़ने वाला चार-लेन सेगमेंटल बॉक्स गर्डर पुल बनाया जाएगा, जिसमें फुटपाथ भी शामिल होगा। शहरी विकास के लिए ‘काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण’ बनाया जाएगा। आज़मगढ़ विकास प्राधिकरण को नए शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। ‘आदर्श कास्टिंग माइंड लाइन्स 2025’ को भी मंज़ूरी दी गई।
मालिंपुर, बाराबंकी (31 एकड़) और टांडा, पीलीभीत में टिश्यू कल्चर लैब, बासमती बीज प्रसंस्करण इकाई और जैविक खेती केंद्र स्थापित करने के लिए ज़मीन लीज़ पर दी जाएगी। वाराणसी में संत कबीर टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क के लिए 75 एकड़ ज़मीन ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएँ: लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में आठ कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल बनाए जाएंगे। ज़मीन एक रुपये प्रति वर्ष के लीज़ पर दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को रेसिपी के आधार पर पौष्टिक खाना मिलेगा।
निम्नलिखित प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दी गई:
- मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और शिक्षकों की भर्ती के लिए एक अलग भर्ती बोर्ड बनाया जाएगा।
- रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों और उनके जीवनसाथी को घरेलू मदद और टेलीफोन बिल के लिए रीइम्बर्समेंट मिलेगा।
- बिजली कंपनियों के लिए ₹5200 करोड़ का अतिरिक्त लोन मंज़ूर किया गया है।
- खरीफ 2025-26 सीज़न के लिए धान खरीद के लिए जूट के बोरे खरीदने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।
