लखनऊ/सहारनपुर : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टियों के गठबंधन ने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अब तक भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन तीसरे मोर्चे की दस्तक से चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बढ़ गई है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन नए राजनीतिक समीकरण तैयार कर सकता है। दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की रणनीति के तहत दोनों दल चुनावी मैदान में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे।
दोनों पार्टियों की नजर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 150 सीटों पर बताई जा रही है। इनमें लगभग 70 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की बड़ी संख्या चुनावी परिणामों को प्रभावित करती रही है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम का गठबंधन सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेगा।
सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की तैयारी
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर है। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यदि एआईएमआईएम मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने में सफल रहती है तो समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारा होने की संभावना जताई जा रही है।
पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर और गाजियाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मुरादाबाद, रामपुर, संभल और अमरोहा में भी एआईएमआईएम अपनी चुनावी गतिविधियां बढ़ाने की तैयारी में है।
14 नवंबर को ओवैसी की मेरठ में प्रस्तावित जनसभा को भी पार्टी की चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस जनसभा के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है।
चंद्रशेखर की नजर दलित मतदाताओं पर
आजाद समाज पार्टी (आसपा) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का मुख्य आधार दलित समाज रहा है। खासकर बसपा की कमजोर होती राजनीतिक स्थिति के बीच चंद्रशेखर को दलित राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने का अवसर दिखाई दे रहा है। गठबंधन के जरिए वह दलित समाज के साथ मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की रणनीति पर काम कर सकते हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव और अन्य दलित समुदायों का चुनावी प्रभाव कई सीटों पर महत्वपूर्ण माना जाता है। आसपा इन मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश करेगी। यदि दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच गठबंधन का सामाजिक समीकरण मजबूत होता है तो इसका असर चुनावी मुकाबले पर दिखाई दे सकता है।
हालांकि, समाजवादी पार्टी भी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए इसी सामाजिक आधार को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन सपा के लिए भी चुनौती बन सकता है।
सपा-बसपा का गणित बिगड़ेगा या भाजपा को फायदा?
इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलित-मुस्लिम एकजुटता वास्तव में वोटों में बदल पाएगी। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर अलग-अलग चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गठबंधन सपा और बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाकर भाजपा की राह आसान कर सकता है। वहीं, दूसरे पक्ष का मानना है कि सपा और बसपा के समर्थकों पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा।
भाजपा के लिए गठबंधन का असर सीट-दर-सीट अलग-अलग हो सकता है। यदि विपक्षी मतों का बंटवारा होता है तो कुछ सीटों पर भाजपा को लाभ मिल सकता है। लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि तीसरे मोर्चे के मैदान में उतरने से भाजपा को सीधा फायदा होगा। चुनावी परिणाम उम्मीदवारों की ताकत, स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक क्षमता और मतदाताओं के वास्तविक रुझान पर निर्भर करेंगे।
‘दिलों का गठबंधन’ बनाने का दावा
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान का कहना है कि यह केवल राजनीतिक दलों का नहीं, बल्कि दिलों का गठबंधन होगा। उनके मुताबिक, यह गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
वहीं, आजाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य संजय हरित का कहना है कि गठबंधन से दलित और मुस्लिम समाज एकजुट होंगे। उन्होंने दावा किया कि यदि दोनों समुदाय एक मंच पर आते हैं तो इसका प्रभाव विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखाई देगा और तीसरा मोर्चा विरोधी दलों को चुनौती देगा।
पश्चिमी यूपी बनेगा राजनीतिक प्रयोगशाला?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का सामाजिक समीकरण लंबे समय से चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहां किसान, बेरोजगारी, शिक्षा, स्थानीय विकास, कानून-व्यवस्था और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं।
ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन इन मुद्दों के साथ सामाजिक एकजुटता को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बना सकता है। यदि दोनों दल मजबूत उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरते हैं तो कई सीटों पर मुकाबला भाजपा, सपा और तीसरे मोर्चे के बीच त्रिकोणीय हो सकता है।
फिलहाल गठबंधन के सामने अपनी राजनीतिक ताकत को सीटों में बदलने की चुनौती है। चुनाव में इसका वास्तविक प्रभाव उम्मीदवारों की घोषणा, संगठन की सक्रियता और मतदाताओं के समर्थन से स्पष्ट होगा। इतना जरूर है कि तीसरे मोर्चे की संभावित सक्रियता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू कर दी है और 2027 के चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
