2027 से पहले उत्तराखंड की सियासत में ‘सैमी प्रकरण’ का धमाका, हरक सिंह रावत पर आरोपों से कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें; भाजपा ने राहुल-प्रियंका से मांगा जवाब

Harak Singh Rawat News

देहरादून : उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार पर हमलावर कांग्रेस अब अपने ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े 23 साल पुराने असम महिला प्रकरण को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। असम की महिला ‘सैमी’ (बदला हुआ नाम) ने एक बार फिर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए नए सिरे से सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की है। दूसरी ओर हरक सिंह रावत ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया है। इस घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

2003 के विवाद ने 2026 में फिर पकड़ी राजनीतिक गर्मी

सैमी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। असम निवासी महिला ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें देहरादून लाया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया। महिला ने हरक सिंह रावत को अपने बच्चे का पिता भी बताया था।

मामला सामने आने के बाद राजनीतिक दबाव बढ़ा और हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति पर सीबीआई जांच कराई गई। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण भी हुआ था, जिसमें नमूनों का मिलान नहीं होने की बात सामने आई थी। इसके आधार पर हरक सिंह रावत को राहत मिली थी। वर्ष 2016 में भी यह मामला चर्चा में आया था।

23 साल बाद महिला ने उठाए जांच पर सवाल

अब 2026 में सैमी ने फिर सार्वजनिक रूप से सामने आकर पुराने मामले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। महिला का दावा है कि जब वह महज 16 वर्ष की थी, तब नौकरी दिलाने के नाम पर उसे देहरादून लाया गया और उसके साथ यौन शोषण किया गया। अब वह अपने 23 वर्षीय बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने के लिए न्याय की मांग कर रही है।

महिला का आरोप है कि उस समय भाषा की समस्या के कारण वह जांच से जुड़े दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, लेकिन उनकी बात को उचित तरीके से नहीं सुना गया। उन्होंने पुराने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। इस संबंध में महिला ने पुलिस महानिदेशक को शिकायत सौंपी है। शिकायत के बाद देहरादून के एसएसपी ने डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को जांच की जिम्मेदारी दी है। फिलहाल शिकायत की जांच जारी है और दोबारा एफआईआर दर्ज होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

हरक सिंह रावत बोले- भाजपा अंकिता मामले से ध्यान भटका रही

हरक सिंह रावत ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच हो चुकी है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें राहत मिल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि सैमी उनके आवास पर केवल दो दिन रही थीं और उन्होंने कभी उन्हें छुआ तक नहीं था।

रावत ने कहा कि वर्ष 2003 में मामला सामने आने के बाद उन्होंने स्वयं मंत्री पद से इस्तीफा देकर सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सवालों और प्रदेश सरकार पर लग रहे आरोपों से ध्यान हटाने के लिए 23 साल पुराने प्रकरण को दोबारा उछाल रही है। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सैमी समेत उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है, जिन पर उनकी छवि खराब करने का आरोप है।

भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मांगा जवाब

इस प्रकरण को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से सवाल किया है कि महिला सम्मान और महिला न्याय की बात करने वाली कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता पर लगे आरोपों को लेकर क्या रुख अपनाएगी।

भट्ट ने सवाल उठाया कि क्या गणेश गोदियाल हरक सिंह रावत से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण मांगेंगे और निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उन्हें प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद से हटाने पर विचार करेंगे। भाजपा की रणनीति इस मामले को केवल हरक सिंह रावत तक सीमित रखने के बजाय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़ने की दिखाई दे रही है।

गोदियाल का पलटवार, भाजपा पर लगाया राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा के आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार, मंत्री रेखा आर्या से जुड़े विवाद और मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। ऐसे में 23 साल पुराने मामले को दोबारा सामने लाकर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। यदि कोई नया तथ्य या शिकायत सामने आती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के रास्ते में नहीं आएगी।

एफआईआर से लेकर चुनावी रणनीति तक, नजरें पुलिस जांच पर

कानून के जानकार सुनील दत्त पांडे के मुताबिक, यदि महिला की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और जांच में नए तथ्य सामने आते हैं, तो इसका हरक सिंह रावत और कांग्रेस की राजनीति पर असर पड़ सकता है। रावत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। हालांकि, केवल एफआईआर दर्ज होने का अर्थ आरोप साबित होना नहीं है और न ही इससे किसी व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है। जांच और न्यायिक प्रक्रिया ही मामले की आगे की दिशा तय करेगी।

उत्तराखंड की राजनीति में अब अंकिता भंडारी हत्याकांड और सैमी प्रकरण महिला न्याय के दो बड़े मुद्दों के रूप में आमने-सामने हैं। कांग्रेस भाजपा सरकार से जवाब मांग रही है, जबकि भाजपा कांग्रेस नेतृत्व को उसके अपने वरिष्ठ नेता के मामले पर घेर रही है। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव तक यह विवाद राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बने रहने की संभावना है।

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