राव नरबीर सिंह ने मानेसर नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान, मंत्री ने सरकारी ज़मीनों और गाँव के तालाबों (जोहड़ों) पर हुए अवैध कब्ज़ों को अगले दो महीनों के भीतर हटाने के आदेश दिए।
उन्होंने निगम अधिकारियों को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने और क्षेत्र में चल रहे अवैध RMC (रेडी-मिक्स कंक्रीट) प्लांटों को तत्काल प्रभाव से बंद करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं, और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान शहर के भीतर चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर, मंत्री राव नरबीर सिंह ने निगम की सीमा के भीतर 10 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनकी अनुमानित लागत लगभग ₹17 करोड़ है। इन परियोजनाओं में सड़कों, जल निकासी प्रणालियों, स्वच्छता और अन्य बुनियादी ढाँचा सुविधाओं से संबंधित कार्य शामिल हैं।
उन्होंने अधिकारियों को इन विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा, दोनों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करने और नागरिकों को पेश आ रही समस्याओं को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है।
