हरियाणा : एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने व्यापक कार्ययोजना को अमल में लाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी उपायों को सर्दियों के मौसम से पहले तय समय-सीमा में लागू करने के निर्देश दिए।
सरकार की स्वच्छ वायु अभियान के तहत प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 925 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इसके अलावा वायु गुणवत्ता की निगरानी को मजबूत करने के लिए 23 नए निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र (CAAQMS) स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रदूषण की स्थिति पर अधिक प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।
सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति लागू करने का भी फैसला किया है। इस नीति के तहत वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिससे प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
योजना के तहत लगभग 1,000 किलोमीटर शहरी सड़कों का पुनर्विकास, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य सर्दियों के दौरान एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करना और लोगों को स्वच्छ वायु उपलब्ध कराना है।
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