देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अरेबियन मदरसों को लेकर बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अरेबियन मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का यह फैसला वित्तीय वर्ष 2027-28 से लागू होगा। इसके साथ ही राज्य में मदरसों की मान्यता और संचालन की व्यवस्था नए कानून के तहत संचालित होगी। सरकार के मुताबिक, उत्तराखंड में लागू मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट और गैर-सरकारी अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम 30 जून 2026 को समाप्त हो चुके हैं।…
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