लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े कामों के लिए लोगों को अब राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है। योगी सरकार ने नामांतरण, भूमि विभाजन, खतौनी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र जैसी सेवाओं को और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने शुक्रवार को धारा 116 पोर्टल, ईडब्ल्यूएस पोर्टल और सरलीकृत खतौनी की शुरुआत की। इन डिजिटल सुविधाओं के जरिए आवेदन से लेकर मामले के निस्तारण तक की प्रक्रिया को…
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