हरिद्वार : युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने का मलाल जताते हुए उत्तराखंड के वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी उत्तम कुमार ने सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली है। 47 वर्षीय उत्तम कुमार ने करीब 22 साल सरकारी सेवा करने के बाद यह फैसला लिया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 9 नवंबर को सरकार ने उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया। उनके इस फैसले ने प्रशासनिक हलकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। खास बात यह है कि सरकारी सेवा से विदाई के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर रोजगार व्यवस्था को लेकर अपनी पीड़ा भी जाहिर की है।
उत्तम कुमार लंबे समय तक हरिद्वार समेत उत्तराखंड के कई जिलों में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं। वर्तमान में वह पौड़ी गढ़वाल जिले के लैंसडाउन में सेवायोजन विभाग में सेवायोजन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मई महीने में ही वीआरएस के लिए सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद राज्य सरकार ने 9 नवंबर को उनका आवेदन स्वीकार कर लिया।
रोजगार नहीं दिला पाने का मलाल, फेसबुक पोस्ट में जाहिर की पीड़ा
सरकारी सेवा से अलग होने के बाद उत्तम कुमार ने फेसबुक पर एक भावुक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने का मलाल व्यक्त किया। उनकी पोस्ट ने रोजगार व्यवस्था और सेवायोजन विभाग की भूमिका को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।
उत्तम कुमार ने लिखा कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाने का उन्हें गहरा मलाल है। जब युवाओं को रोजगार ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर रोजगार अधिकारी बने रहने का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि नए रास्ते और नई मंजिल की ओर बढ़ने के लिए यह फैसला उन्हें हौसला देगा।
उनकी इस टिप्पणी को रोजगार से जुड़े विभाग में लंबे समय तक काम करने वाले अधिकारी की व्यक्तिगत पीड़ा के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी उनके फैसले और पोस्ट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं।
रोजगार मेलों और करियर काउंसलिंग में निभाई अहम भूमिका
उत्तम कुमार हरिद्वार के निवासी हैं। सेवायोजन अधिकारी के रूप में उन्होंने युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने, रोजगार मेलों के आयोजन और करियर काउंसलिंग जैसी गतिविधियों में काम किया। उनके कार्यकाल में युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने और विभिन्न अवसरों से जोड़ने के प्रयास किए गए।
ऐसे में उनके वीआरएस लेने और रोजगार व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा जाहिर करने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनके फैसले ने एक बार फिर इस सवाल को चर्चा में ला दिया है कि युवाओं की शैक्षणिक योग्यता और रोजगार के अवसरों के बीच अंतर को कैसे कम किया जाए।
स्थापना दिवस पर वीआरएस मंजूर, प्रशासनिक हलकों में चर्चा
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तम कुमार के वीआरएस को मंजूरी मिलना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 22 साल की सरकारी सेवा के बाद उनका विभाग से अलग होना प्रशासनिक हलकों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
उनके फैसले को ऐसे समय में देखा जा रहा है, जब प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। सरकार रोजगार उपलब्ध कराने और युवाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के प्रयासों का दावा करती रही है। वहीं, सेवायोजन विभाग से जुड़े अधिकारी की यह टिप्पणी रोजगार व्यवस्था की चुनौतियों को सामने लाती है।
राजनीति में जाने की चर्चा, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं
उत्तम कुमार के वीआरएस लेने के बाद उनके भविष्य को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उनके सरकारी सेवा छोड़ने के फैसले को लेकर कुछ लोग उनके राजनीति में प्रवेश की संभावना जता रहे हैं। हालांकि, उनके राजनीति में आने या किसी राजनीतिक दल से जुड़ने को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
फिलहाल उत्तम कुमार सरकारी सेवा से अलग हो चुके हैं। उनका यह फैसला और युवाओं को रोजगार नहीं दिला पाने को लेकर व्यक्त किया गया मलाल उत्तराखंड में रोजगार व्यवस्था पर बहस का नया आधार बन गया है। आने वाले समय में उनके अगले कदम पर भी प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।
