प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के करीब 36 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे इम्तियाज को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि को खारिज करते हुए संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत किसी व्यक्ति को हत्या का दोषी ठहराने के लिए केवल मौके पर मौजूद होना या मृतक को पकड़ने जैसी भूमिका पर्याप्त नहीं है। साझा मंशा, पूर्व योजना और सह-आरोपी के साथ मिलीभगत को साबित करने के लिए ठोस…
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रासुका के नाम पर नागरिक को मनमाने ढंग से जेल में नहीं रखा जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मजदूरों के आंदोलन से जुड़े एक मामले में छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रासुका जैसी असाधारण कार्रवाई का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को जमानत मिलने के बावजूद जेल में बनाए रखने के विकल्प के तौर पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप, अनुमान, पूर्वाग्रह या अटकलों के आधार पर नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन…
Read Moreबकाया फीस पर छात्रा को TC न देना स्कूल को पड़ा भारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज : बकाया फीस के कारण छात्रा को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) जारी न करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर पूरे मामले पर जवाब मांगा है। मामला नोएडा एक्सटेंशन स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा माही प्रियदर्शी से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, आर्थिक तंगी और खराब स्वास्थ्य के चलते छात्रा स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकी। इसके बाद उसने स्कूल के प्रधानाचार्य से ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध किया,…
Read Moreइलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए ज़मीन अधिग्रहण को हरी झंडी
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। कोर्ट ने अधिग्रहण की कानूनी वैधता को बरकरार रखा, लेकिन किसानों की रिहायशी ज़मीन (आबादी) की सुरक्षा के बारे में YEIDA और राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने माना कि अधिग्रहण की प्रक्रिया लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत तय सभी स्टेप्स (जैसे SIA सर्वे, पब्लिक हियरिंग और 70 परसेंट सहमति) के अनुसार पूरी की गई थी। यह आदेश…
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