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प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए पति-पत्नी के रूप में साथ रहना ही पर्याप्त है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में विवाह के ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होते। न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने यह आदेश फतेहपुर निवासी हारून अहमद की याचिका पर दिया। न्यायालय ने यह टिप्पणी पारिवारिक न्यायालय फतेहपुर के 18 मार्च 2025 के एक फैसले को बरकरार रखते हुए की। पारिवारिक न्यायालय ने हारून अहमद उर्फ बन्ने को अपनी कथित पत्नी शबीना को मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया…