उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बना, लेकिन स्टाफ की तैनाती नहीं; पुरानी व्यवस्था से ही होगी दवाओं और उपकरणों की खरीद

Uttarakhand Health News.

देहरादून : उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने के उद्देश्य से गठित मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन अभी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। शासनादेश जारी होने के बावजूद निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो सकी है। इसके चलते नई व्यवस्था के तहत दवाइयों, उपकरणों और रसायनों की खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीदारी जारी रखने का फैसला लेना पड़ा है।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी कर उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी थी। योजना के तहत निगम के माध्यम से दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद की जानी थी। इससे खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और अस्पतालों में जरूरी सामान की उपलब्धता बेहतर बनाने की उम्मीद थी।

निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं

नई व्यवस्था लागू करने के लिए कॉरपोरेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जानी थी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। नतीजतन निगम के स्तर पर खरीदारी शुरू करने की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और रसायनों की खरीद नई व्यवस्था के तहत शुरू नहीं होने से स्वास्थ्य विभाग के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई।

कॉरपोरेशन के गठन के बाद पुरानी खरीद समितियों के समाप्त होने की स्थिति भी बन गई थी। ऐसे में विभाग के सामने सवाल था कि निगम में कर्मचारियों की तैनाती होने तक खरीदारी किस माध्यम से की जाए और क्या केंद्रीय औषधि भंडार (सीएमएसडी) के जरिए पहले की तरह खरीद प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है।

स्वास्थ्य महानिदेशक ने शासन को लिखा पत्र

इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने शासन के सचिव को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया था। उन्होंने पत्र में बताया कि निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने के कारण खरीद प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं है।

महानिदेशक ने यह भी कहा कि दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और मरीज परिवहन सेवाओं से संबंधित टेंडर प्रक्रिया सीधे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी है। यदि निगम में स्टाफ की तैनाती होने तक खरीद प्रक्रिया रोकी जाती है तो इसमें देरी हो सकती है। इसका असर सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और जरूरी चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई पर पड़ने की आशंका है।

उन्होंने शासन से अनुरोध किया था कि जब तक निगम का मुख्यालय देहरादून में पूरी तरह स्थापित और क्रियाशील नहीं हो जाता, तब तक केंद्रीय औषधि भंडार के माध्यम से पुरानी व्यवस्था के तहत खरीदारी जारी रखने की अनुमति दी जाए। साथ ही महानिदेशालय स्तर से दवाइयों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी दिशा-निर्देश मांगे गए थे।

स्वास्थ्य मंत्री ने पुरानी व्यवस्था जारी रखने की पुष्टि की

स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए गए इस मुद्दे के बाद शासन स्तर पर पुरानी व्यवस्था से खरीदारी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होने तक विभाग पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीदारी करेगा।

इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका को कम करने की कोशिश की गई है। अब निगम में स्टाफ की तैनाती और मुख्यालय के पूरी तरह क्रियाशील होने तक केंद्रीय औषधि भंडार के माध्यम से खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद नई व्यवस्था को लागू करने का रास्ता साफ हो सकेगा।

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