हरियाणा : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गिरते लिंग अनुपात को सुधारने और गैरकानूनी लिंग निर्धारण जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए अपना अभियान और तेज कर दिया है। सरकार ने जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि “बेटी बचाओ” अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध लिंग जांच और भ्रूण हत्या जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाए जाएं।
डॉ. मिश्रा ने सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन कार्य दिवसों के भीतर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति और जिला टास्क फोर्स की बैठकें आयोजित कराई जाएं। इन बैठकों में स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और संबंधित एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे, ताकि जिले में चल रही गतिविधियों की समीक्षा की जा सके और अवैध लिंग जांच पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन समितियों की बैठकें केवल औपचारिकता तक सीमित न रहें, बल्कि नियमित रूप से आयोजित हों। इससे जिला स्तर पर निगरानी मजबूत होगी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
प्रदेश सरकार पहले से ही “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत कई योजनाएं चला रही है। अब स्वास्थ्य विभाग के इस नए सख्त रुख को उसी अभियान की अगली कड़ी माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता भी बेहद जरूरी है।
हरियाणा लंबे समय तक खराब लिंग अनुपात को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से स्थिति में सुधार देखने को मिला है। अब सरकार इस सुधार को स्थायी बनाने के लिए और अधिक सख्ती और निगरानी पर जोर दे रही है।
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